Mohammed bin Rashid ने दुबई में वाणिज्यिक भूमि पर ‘Musataha’ अधिकारों के अनुदान को विनियमित करने वाला डिक्री जारी किया

दुबई के शासक के रूप में यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ने दुबई में वाणिज्यिक भूमि पर ‘Musataha’ अधिकारों के अनुदान को विनियमित करने के लिए 2022 की डिक्री संख्या (23) जारी की है। डिक्री अचल संपत्ति परियोजनाओं को विकसित करने के लिए ‘Musataha’ का अधिकार देकर दुबई में वाणिज्यिक भूमि के उपयोग को नियंत्रित करती है। नया कानून दुबई की स्थिति को एक पसंदीदा वैश्विक रियल एस्टेट निवेश गंतव्य के रूप में मजबूत करने के अमीरात के प्रयासों का हिस्सा है। डिक्री के अनुसार, ‘Musataha’ समझौता एक वास्तविक संपत्ति का अधिकार बनाता है, जो उसके धारक को 35 साल तक की अवधि के लिए एक इमारत बनाने या बंधक, पट्टे, बेचने या किसी तीसरे पक्ष से संबंधित भूमि का एक भूखंड खरीदने का अधिकार देता है। समझौते को अधिकतम 50 सालों तक बढ़ाया जा सकता है। नवीनीकरण के लिए अनुरोध समझौते की समाप्ति तिथि से दो साल पहले जमा करना होगा। समझौते के धारक को कई नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। इनमें मालिक की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना व्यावसायिक भूमि के उपयोग में परिवर्तन नहीं करना शामिल है। इसके अतिरिक्त समझौते के धारक को दुबई भूमि विभाग रजिस्ट्री या दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (DIFC) रजिस्ट्री के साथ समझौते को पंजीकृत करना होगा। दुबई भूमि विभाग को ‘Musataha’ समझौतों में पार्टियों के नियमों और शर्तों व जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करना अनिवार्य है। इसके अन्य कार्यों में वाणिज्यिक भूमि भूखंडों की पहचान करना शामिल है, जिसके लिए संबंधित सरकारी संस्थाओं के समन्वय में ‘Musataha’ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दुबई भूमि विभाग ‘Musataha’ समझौते का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक भूमि भूखंडों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है। दुबई भूमि विभाग को 1996 के सरकारी दावा अधिनियम संख्या (3) के प्रावधानों और संशोधनों का उल्लंघन किए बिना शिकायतों और शिकायतों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष के सौहार्दपूर्ण समाधान को सुविधाजनक बनाने का भी काम सौंपा गया है। डिक्री दुबई भूमि विभाग में ‘Musataha’ समझौतों के लिए एक विशिष्ट रजिस्ट्री की स्थापना को निर्धारित करती है। इसमें उन जुर्माने की भी सूची है, जो समझौते के दायरे में वाणिज्यिक भूमि पर निर्मित परियोजनाओं के लिए पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता के लिए लगाए जाएंगे। डिक्री आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।