Maktoum bin Mohammed ने दुबई कोर्ट के भीतर विशेष इनहेरिटेंस कोर्ट लॉन्च किया

दुबई के उप शासक, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और दुबई न्यायिक परिषद के अध्यक्ष H.H. Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ने इनहेरिटेंस के मामलों को संभालने के लिए समर्पित दुबई न्यायालयों के भीतर एक विशेष इनहेरिटेंस कोर्ट शुरू की है। नई कोर्ट इनहेरिटेंस से संबंधित मामलों और अनुरोधों को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर एकल न्यायिक निकाय द्वारा नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगी। विशेष इनहेरिटेंस न्यायालय की स्थापना दुबई कोर्ट में न्यायिक प्रणाली को बढ़ाने और मुकदमेबाजी प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए दुबई के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है। यह कदम एक विश्व स्तरीय न्यायिक प्रणाली बनाने के लिए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum के निर्देशों को लागू करने का भी हिस्सा है, जो अमीरात में सामाजिक और आर्थिक भलाई को और मजबूत करने में योगदान देता है। इनहेरिटेंस कोर्ट की अध्यक्षता कोर्ट ऑफ कैसेशन जज करेंगे और इसके सदस्यों में कोर्ट ऑफ अपील जज और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जज शामिल होंगे। मामले की प्रकृति के आधार पर विशेष विरासत न्यायालय विविध विशेषज्ञता वाले न्यायाधीशों को साथ लाएगा। अदालत द्वारा सुने जाने वाले मामलों की तैयारी का समय पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। नई कोर्ट को इनहेरिटेंस के मुकदमों के निपटान का काम सौंपा गया है, जिसमें इन्वेंट्री लिस्टिंग विवाद, परिसमापन या उत्तराधिकारियों के बीच इनहेरिटेंस का विभाजन और इनहेरिटेंस विवादों से उत्पन्न होने वाले नागरिक, अचल संपत्ति, वाणिज्यिक और अन्य मुकदमे शामिल हैं। न्यायालय के निर्णय अंतिम होते हैं और सामान्य तरीकों से अपील के अधीन नहीं होते हैं। नई कोर्ट का उद्देश्य प्रक्रियात्मक बाधाओं व देरी को खत्म करना और मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं में तेजी लाना है। कोर्ट इनहेरिटेंस के मुकदमों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करके सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को संरक्षित करने का भी प्रयास करती है।