मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने गुरुवार को कहा कि लखनऊ दौरे के दौरान उनसे मिलने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने विधानसभा चुनाव सभी कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर कराए जाने की मांग की है। यह इस बात का संकेत है कि चुनावी राज्यों में चुनाव स्थगित नहीं होंगे। अपने तीन दिवसीय दौरे के अंत में मीडिया को संबोधित करते हुए, सीईसी सुशील चंद्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 52.08 लाख नए मतदाता हैं जो आगामी विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए 11,000 और मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है कि भीड़ न हो। इसके साथ, मतदान कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। हम राज्य भर में मतदान केंद्रों पर भीड़ को रोकने के लिए मतदान का समय भी एक घंटे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बातें जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहीं वो निम्नलिखित है।
- सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या पहले के 1,500 के बजाय घटाकर 1,250 कर दी गई है।
- कुछ राजनीतिक दलों ने कहा कि महामारी को देखते हुए रैलियों की संख्या सीमित की जानी चाहिए और कुछ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए।
- हमें अधिकारियों के पक्षपाती होने की कुछ शिकायतें मिलीं और हमने सभी शिकायतों और सुझावों को नोट कर लिया है।
- जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप लगभग 28.86 लाख नई महिला मतदाताओं का नामांकन हुआ है, जो पुरुषों की तुलना में पांच लाख अधिक है।
- महिला मतदाताओं का लिंगानुपात भी 2017 में 839 से बढ़कर 2021 में 868 हो गया है।
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और उन्हें पोस्टल बैलेट का विकल्प भी दिया जाएगा, जिसकी सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और मतदाताओं के लिए पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, रैंप और व्हील चेयर की सुविधा सुनिश्चित करने कहा गया है।
- चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों का पूर्ण टीकाकरण किया जाएगा, जबकि मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध रहेंगे।
- चुनाव आयोग इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में 10 मॉडल बूथ भी बनाएगा।
- पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा की और उनसे मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगी।
- अन्य एजेंसियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि चुनाव के दौरान पैसे और शराब या किसी अन्य मुफ्त चीजों का वितरण न हो।